With ‘lawmakers’ like Ministers Mahesh Sharma and Jayant Sinha, can lynching victims ever get justice?·July 23, 2018
Right to protest strengthens representative democracy: Why Supreme Court overturning ban on Jantar Mantar, Boat Club gatherings is huge·July 24, 2018
#AntiTraffickingBill2018: UNOHCHR statement reiterates what human rights activists and sex workers have been saying all along·July 24, 2018
In picking Justice Rajendra Menon as the next Chief Justice of Delhi High Court, Collegium is doubling a past wrong·July 26, 2018
#AntiTraffickingBill2018: Passage in Lok Sabha marks new low in India’s legislative response to the weak and vulnerable: Lawyers Collective·July 27, 2018
Starvation deaths expose systemic failures and in-built mass exclusions within Aadhaar-based authentication methods·July 27, 2018
The ‘celibacy vs menstruation’ non-debate: Why arguments for Sabarimala temple’s ban on women are flawed·July 28, 2018
Assassination of lawyer-activist Ajit Nayak shows how dangerous fighting for civil and environmental rights has become in India·July 30, 2018
Why the National Register of Citizens has opened a can of deeply unsettling questions in Assam·July 30, 2018
Instead of discussing why India needs more women to work, let’s look at how India undervalues work that women do·August 1, 2018
Chasing shadows: The fraught question of citizenship and preparation of National Register of Citizens in Assam·August 1, 2018
Should State provide reservation for SC/STs in promotions? Read Indira Jaising’s written submissions challenging Constitution Bench’s M Nagaraj verdict·August 6, 2018
Read the memorandum sent to Delhi CM Arvind Kejriwal on AAP MLA Alka Lamba’s transphobic remarks·August 7, 2018
Arundhati Roy, Prashant Bhushan, other public intellectuals & civil society members condemn State atrocities and unlawful arrests of citizens·August 7, 2018
Why the Atrocities Act Amendment Bill must undo the injustice brought upon by the Supreme Court on India’s Dalits·August 8, 2018
THE LEAFLET DEBATE: Can household chores – shouldered mostly by women in India – be categorised as ‘work’?·August 8, 2018
A positive beginning: Delhi High Court’s decision decriminalising begging is a step in the right direction·August 10, 2018
Attempt on Umar Khalid’s life at #UnitedAgainstHate programme shows how violence has been normalised·August 13, 2018
When the State criminalises the poor: (In)Access to justice and India’s exploding under-trial problem·August 16, 2018