Arundhati Roy, Prashant Bhushan, other public intellectuals & civil society members condemn State atrocities and unlawful arrests of citizens·August 7, 2018
As India jostles with second COVID-19 wave, it must introduce minimum basic income programme·April 12, 2021
As Union Government fails, Kerala shows how to combat pandemics and protect health of citizens·April 26, 2021
Assassination of lawyer-activist Ajit Nayak shows how dangerous fighting for civil and environmental rights has become in India·July 30, 2018
Attempt on Umar Khalid’s life at #UnitedAgainstHate programme shows how violence has been normalised·August 13, 2018
Bank, not courier service, responsible for safekeeping of consumers’ documents, holds NCDRC·September 5, 2023
Best Homage to Sunderlal Bahuguna is to Strengthen People-Centered Protection of Environment and Forests·May 21, 2021
Bhima Koregaon: Will it take 2300 days before the arrestees receive copies of the evidence against them?·July 23, 2019
Bhopal gas curative petition: Supreme Court asks if curative jurisdiction can be expanded·January 11, 2023
Bhopal gas disaster survivors urge Union and state governments to correct Curative Petition before the Supreme Court to claim higher compensation·August 27, 2022
Bhopal gas survivors call off indefinite waterless fast, receive positive response from Union and state governments on curative petition for additional compensation·January 2, 2023