Vague, unreasonable, constitutionally untenable: Why Indian variant of ‘blasphemy law’ – Section 295A IPC – should go·August 21, 2018
One year of Right to Privacy: Looking at expansion of rights and impact on pending constitutional bench cases·August 24, 2018
In the Gompad trail: An account of 15 ‘encounter’ deaths and bloodied facts in a haystack of security fiction from Chhattisgarh·August 27, 2018
When human rights lawyers, activists are arrested, who will remain to defend the defenceless?·August 28, 2018
[READ] Joint statement on arrest & illegal detention of Sudha Bharadwaj, visiting professor, National Law University, Delhi·August 29, 2018
#BhimaKoregaonArrests: Constitution turns into a mere piece of paper if we choose to ignore its tenets·August 29, 2018
[READ] Mumbai rights groups issue joint statement condemning illegal raids, arrests of human rights activists by Pune police·August 29, 2018
The Aadhaar blackhole | Part I: How UID-linked data can be used to rig our electoral system·August 30, 2018
‘Urban Naxals’ and the invention of an enemy: What the State-driven witch-hunt of activists actually means·August 31, 2018
#BhimaKoregaonArrests: How Courts dealt with arbitrary detentions, saying dissent is ‘safety valve of democracy’·August 31, 2018
#BhimaKoregaonArrests: Surendra Gadling’s wife moves application seeking intervention in petition filed in Supreme Court by Romila Thapar et al·August 31, 2018
Abolishing the Orderly System: Colonial relic feeds off hierarchies of caste and class within police rank and file·September 3, 2018
[In-Depth] #BhimaKoregaonArrests: Anatomy of a clampdown and the history of a long oppression·September 3, 2018
Indian judiciary, legislature must learn from Pakistan and recognise ‘enforced disappearance’ as a distinct offence·September 4, 2018
#Section377: The long road to LGBTQI freedom and the history of the legal challenge·September 6, 2018
Mob-lynching: Supreme Court asks errant States to file compliance reports within a week·September 7, 2018
#BhimaKoregaonArrests: UAPA is writing the obituary for Indian democracy by curbing dissent and must be repealed·September 10, 2018