Highest Judicial Office Under RTI Purview: An examination of the Positives and Creative Tensions in the Constitution Bench’s Opinion·November 14, 2019
Supreme Court’s clean chit to Justice Ramana latest instance of opacity in its inner working·March 30, 2021
Kerala HC comes down heavily on state government for anti-RTI order creating an extra-legal exception to deny information·July 3, 2019
MP State Information Commission issues arrest warrant against non-compliant PIO for failure to provide information, comply with Commission’s orders·September 22, 2021
Former CIC Sridhar Acharyulu’s eight questions to Chief Ministers K Chandrasekhar Rao, Y S Jagan Mohan Reddy, Naveen Patnaik·July 27, 2019
SC’s refusal to recall its 2015 judgment against RBI will make banks accountable under RTI·May 4, 2021
CIC directs Health Ministry to upload information on government response to COVID-19 on website ·July 27, 2020
“Extremely preposterous” says CIC of Centre’s evasive reply to RTI application regarding Aarogya Setu; issues show cause notice to four central government officials·October 28, 2020
Can’t say who receives personal security from Government of India: CIC rules on RTI regarding Amit Shah·August 25, 2018
Charging GST on fees payable under India’s Right to Information Act is blatantly illegal·September 4, 2018