Can’t say who receives personal security from Government of India: CIC rules on RTI regarding Amit Shah·August 25, 2018
Charging GST on fees payable under India’s Right to Information Act is blatantly illegal·September 4, 2018
Right to Information Act, 2005: An introduction to one of India’s most significant transparency legislations·December 3, 2018
So, which political parties are receiving electoral bonds? SBI won’t tell us. Whither political transparency?·August 18, 2018
Indira Jaising writes: Why Attorney General and the Central Government’s contempt of court petitions against Advocate Prashant Bhushan stand on thin ice·February 6, 2019
Modi government is hindering transparency by dragging its feet on appointments of Information Commissioners·September 12, 2018
Srikrishna Committee report fails to safeguard right to privacy of individuals, experts say·July 30, 2018
The Age of Information Emergency: How the Citizen-State equation has been turned on its head·June 26, 2018
Proposed amendment to RTI Act will kill transparency, making Information Commissions another ‘caged parrot’·July 20, 2018
#ExpertsSpeak: Judges have to earn the respect of the public through the rectitude of their judgements·August 18, 2020
CIC directs Health Ministry to upload information on government response to COVID-19 on website ·July 27, 2020
[Exclusive] No formal request for extradition of Nirav Modi received by MEA yet, reveals RTI reply·June 19, 2018