U.S. Supreme Court’s judgment in Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization: The reasoning and the takeaways·June 30, 2022
Dobbs should not be considered as a precedent anywhere, says Anand Grover, Senior Advocate, Supreme Court·June 30, 2022
India’s human rights record under scrutiny as NHRC prepares for renewal of accreditation with GANHRI SCA·July 8, 2022
Occupational Safety and Health: Why India should endorse the ILO’s Fundamental Principles and Rights at Work·July 21, 2022
As courts look for light from foreign jurisprudence, they can refuse to be blown off by it·August 1, 2022
Searching for ‘dispute’ in The Gambia versus Myanmar (2019): A case before the International Court of Justice on the Rohingya genocide·August 12, 2022
Why the Gujarat Government’s remission order in Bilkis Bano case militates against international law?·September 4, 2022
India’s continued refusal to ratify U.N. Convention Against Torture lacks substance·November 21, 2022
Even as India signs new Biodiversity deal, concerns over undermining Biodiversity Act persist·December 22, 2022
Assessing Indian-Sri Lankan ties in choppy waters: The fisherman issue vis-à-vis international law·December 23, 2022
Analysing the effect of UPR report recommendation in the context of India: Third UPR cycle·December 24, 2022