Our democracy is not about voting once in five years. Our democracy is about our Rights including our Right to Information: Indira Jaising·January 6, 2021
Governor’s obligations under the RTI Act, juxtaposed against judicial interpretation of Article 361 of the Indian Constitution·October 29, 2021
RTI Shows Rs 4.15 Crore Spent on Publicity of Arogya Setu App between May and July 2020, All Else is Under Wraps!·September 12, 2020
Supreme Court Ruling Comes in Handy to Constrict the Fundamental Right to Information ·November 3, 2020
Private School on 12 Acres of Government Land in Srinagar Claims it is Not a Public Authority·April 24, 2021
Amid Covid-19, citizens deprived of democratic right to seek information from government·May 10, 2021
Supreme Court’s clean chit to Justice Ramana latest instance of opacity in its inner working·March 30, 2021
Can the court restrict an accused from using social media as a condition for bail? SC to decide ·July 10, 2020
Several Information Commissions are non-functional, finds study by Satark Nagrik Sangathan and Centre for Equity Studies·October 12, 2020
Inactive State Information Commissions must resume work on the CIC model: CHRI’s rapid telephone survey findings·April 28, 2020
CIC directs Justice Department to provide a ‘clear’, ‘cogent’ and ‘precise’ reply on the Government’s proposal to HC CJs regarding societal diversity in the higher judiciary·July 29, 2020