WATCH | Government plans separate townships for nomadic Gujjars & Bakerwals in Kashmir·August 8, 2019
‘Sensitive matter involving security of nation’: Supreme Court declines plea for exhumation of mortal remains of victim killed in encounter·September 12, 2022
Upholding ‘Executive Supremacy’ over Personal Liberty: The new downturn of the Constitutional Court·February 21, 2020
Forest Rights Act: While non-BJP states perform better, the law is moving at a snail’s pace in J&K·January 22, 2022
As complaints pour in about cases of forcible land acquisition in Jammu and Kashmir, High Court expresses its concern over violation of human rights·January 12, 2022
“Though the Constitution is a political document, its provisions cannot be manipulated for political ends,” argues Kapil Sibal of Day 3 of Article 370 hearings·August 8, 2023
Public Safety Act: with continuing arbitrary detentions, dissent has no place in Naya Kashmir·January 25, 2022
The 2003 Nadimarg massacre: Civil society hails J&K and Ladakh High court’s order reopening the trial·October 31, 2022
Limitations of the domestic apparatus: considering the vocabulary and practice of international human rights law in Kashmir·September 23, 2021